ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੋਵੇ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 56 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
