ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Modern Pilot Project) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ यानी ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKY) ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ’ (e-₹) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ CBDC ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
e-Rupee (e-₹) ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ (Digital Wallet) ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ e-Rupee (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ – CBDC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ: ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਰੁਪਏ/ਈ-ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ) ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
