ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਭੱਠੀਆਂ (ਫਰਨੇਸਾਂ), ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਾਲੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਸੀਐੱਸਟੀਈਪੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਸਓਪੀਜ਼, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਈਟੀਪੀ (ਇਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਕਿਊਪਰੇਟਰ, ਏਅਰ ਸੀਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪਲਵਰਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਯੁਕਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ), ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਡਰੇਨ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ।”
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
