ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਮੀਟੀ – MeitY) ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, X/ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ (Safe Harbour) ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਏ.ਆਈ. (AI) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ (Label) ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟਰਮਾਰਕ (Watermark) ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Service) ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਠਗੀ (Digital Arrest / Fraud): ਏ.ਆਈ. ਵਾਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
