ਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ
- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
- ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
