ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,000 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 13.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ” ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਲਈ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਗਧੇ ਦੇ ਰਸਤੇ’ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ’ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPO) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਊ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ 51 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਖਿਲਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਤਗਮੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, “ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਵਿਜੇਈ ਭਾਵ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
