ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1500 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
