*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 6,623 ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ 1.0 ਵਿੱਚ 1,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 2.0 ਵਿੱਚ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 48-ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
*ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ*
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
*48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ*
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਡੀਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ*
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡੂ ਇਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਸਮਰਪਿਤ ਡੀਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੀਡ-ਰਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
*ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, 25 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਗਣਨਾ*
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
*ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੂਚਿਤ*
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
*ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਹੁਣ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰ*
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਦ ਮੈਨੂਅਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ*
‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਹਨ।
*ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ*
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
*ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ*
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
*ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰ*
ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,87,425 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
*ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ*
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
