ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਏਜੰਡਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਛੋਟ: ਪੁਰਾਣੇ (ਸਾਬਕਾ) ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ (Horizontal) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਸਦ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
2. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਛੋਟ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ EV ਕਾਰਾਂ: ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (Vehicle Tax) ‘ਤੇ 100% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ EV: ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ‘ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।
EWS ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (PMAY-Urban 2.0): ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ: ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
