ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਬੰਧੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ’ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ) ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕ
ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਗੋਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੇਲਿਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
