ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (DTN) : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੋਰਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2013 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਪੋਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੋਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
