ਲਖਨਊ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
