ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਿਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
