ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Singh Rao) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
• ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਇਲਸਿਸ (Dialysis) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PPP (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• 18 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ (LMO): ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ICU ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (LMO) ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (Thalassemia) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
• ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ (IOLs) ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਪਿਓਰ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੀਟਰ (Audiometers) ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
