ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (IWT) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ,ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ (Indus Waters Treaty – IWT) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Security) ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (Modification) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਕਰਾਅ: ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਤੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (Court of Arbitration) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
