ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਅਤੇ ਬਾਬ-ਏ-ਮੰਦੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Bab al-Mandab Strait) ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ/ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਬ-ਏ-ਮੰਦੇਬ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਫੀਸ (Transit Fee) ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (Chinese-flagged vessels) ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਬਾਬ-ਏ-ਮੰਦੇਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Freight rates & Insurance) ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਯਮਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
