ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (IRCC) ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (Eligibility) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
IRCC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Authorized Leave) ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਪ (Break) ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ:
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ (Out of Status):
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ PGWP ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ)
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (RCIC) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ:
ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ Reconsideration Request (ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (Judicial Review):
ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ (Restoration of Status):
ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ (Restore) ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ (Visitor Record) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ:
ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।