ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Akal Takht Sahib Ji) ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ:
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Akal Takht Sahib Ji) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਸੌਦਾ (Draft) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼:
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ,ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ:
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ:
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਕੂ (Deterrent) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
