ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 09 ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 03 “ਬਾਜ਼ ਅੱਖ” ਸਿਸਟਮ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ’ ਦੀਆਂ 03 ਯੂਨਿਟਾਂ, 03-09-2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, 147 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡਰੋਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਪਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 64 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ (ਵੀਡੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ‘ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ “ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 01-03-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਕੇ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
