ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AHPDA) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
-
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ (₹5 ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ): ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ/ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹5 ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (ਮਾਰਜਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਮਾਰਜਨ): ਡੀਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹3 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ₹2 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ₹5 ਦਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ (Cash-Only) ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. (Zero-MDR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ Google Pay, PhonePe ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ (Cash) ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
-
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ: ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
