ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ/ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
