ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਸ-ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਸ-ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਚੁੰਗੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।^<!–> –>

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

• ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ/ਗੈਸ) ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 0% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

• ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” (ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।