ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ, ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫ਼ੀਸਰ (DDO) ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 24 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ।
-
ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
-
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਖਾਸ ਕੰਮ (ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ) ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ।
-
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
-
ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪੱਤਰ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ औਪचारिकताएं।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
