ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰबा ਸਮਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱل ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੰबी ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹਨ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ।
-
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀ-ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
