ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ’ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਓਪੀਡੀ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ- 236 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 428 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ- ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 80 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਈਟੀ ਇਨੇਬਲਡ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ; ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ/ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ : ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਮਓ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ , ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ,ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
