ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਮ ASAP ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ASAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ Unfair Means (UMC) ਮਾਮਲੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ/ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ASAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
*ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?*
ASAP ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ LL.B. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Unfair Means ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ASAP ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ Sabarmati University ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ MA ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ PhD ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ASAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Lyngdoh Committee ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ASAP ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ Lyngdoh Committee recommendations ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ debar ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ academic/disciplinary ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?” — ASAP
*ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਹੁਣ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ ਟੀਮ*
ASAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ASAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀਮ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ disciplinary record ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ*
ASAP ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਭ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ASAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ASAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
“ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”
