ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (LoI) ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 50% ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 50% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ (UK) ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਟਿਊਸ਼ਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਕਰੀਬ ₹2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਭਾਰਤ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਪਸ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹40-48 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੂਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਹਾਰ (Merit-based) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (Need-based) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ (Scholarship) ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
3. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਸਾਲ (ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2026) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ: ਡੀਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ (GIFT City, ਗੁਜਰਾਤ), ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ)।
ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਸਟਲ (ਮੁੰਬਈ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਯਾਰਕ (ਮੁੰਬਈ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਵਰਪੂਲ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ), ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦਿੱਲੀ NCR) ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT – ਅਮਰੀਕਾ)।
4. ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ
ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ 1 ਜਾਂ 2 ਸਮੈਸਟਰ (Exchange Programme ਤਹਿਤ) ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਸਾਲਾਨਾ ₹13 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹23 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਰਹੇਗੀ।
