ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ (ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ) ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਐਕਟ (AFSPA), 1958 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ (AFSPA) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ’ ਘोषित ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
