ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਫ਼ਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Special Fast-Track Courts) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Time-bound Action):
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ:
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ: ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 3-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ/ਮਾਫੀਆ: ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ (Debar) ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
