ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫਰਕ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ “ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਦੇਖੀ” ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਬੇਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫਟਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਓਲਾ , ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਪਿਡੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਾਈਡ ਹੈਲਿੰਗ ਐਪ ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ: 10.32 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 2.55 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਦਮੀ!

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ “ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਦੇਖੀ” ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *