ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (CM Naib Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (CM Naib Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (Social Media Platform ‘X’) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (Ambitious Plan) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
