ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
