ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ (Haryana Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ.ਵੀ. (EV) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (Registration Fee) ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1. ਔਰਤਾਂ ਲਈ EV ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ 1% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ (ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਕ ਕੈਬ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੈਬ (Pink Cabs) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ (Interest-free) ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ/ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ/ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਪੱਟੇ (ਲੀਜ਼) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ 2026: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 120 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
