ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਯਾ, ਕੋਪਰਥੀ ਅਤੇ ਓਰਵਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 12 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ “ਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (trunk infrastructure) ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000-12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ”ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਲੇਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ), ਵਿਕਰਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ (ਐਮਪੀ), ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਬਿਡਕਿਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ), ਤੁਮਾਕੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ), ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ 10-15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ (Inverted Duty Structure) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ।
