ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ (War) ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Keep in abeyance) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2028 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ।
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ (Sindh) ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (1960) ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ) ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।”
