ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਔਸਤਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ (2×270) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 11 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ, ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਰਸ਼ਮੀ ਮੇਟਾਲਿਕਸ, ਸ਼ੇਰੀਸ਼ਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜਿਜ਼, ਸਾਈ ਵਰਧਾ ਪਾਵਰ, ਮੇਗਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ, ਆਰ.ਕੇ.ਜੀ. ਫੰਡ (ਆਰ.ਕੇ.ਜੀ. ਟਰੱਸਟ), ਕੇ.ਐਲ.ਯੂ. ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2016-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 7.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤਨ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ 7902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 11165 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।
