ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
