ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ: ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ “ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ” ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ 90 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈੱਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 90 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈੱਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਲੈੱਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਲੈੱਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈੱਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦਰ ‘ਤੇ ਲੈੱਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ ਪੇਂਟਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
————
