ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Good first step taken by EC to hand over voter rolls.
Can the EC please announce the exact date by which this data will be handed over in a digital, machine-readable format? pic.twitter.com/SbW3DrCapK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 9, 2025
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ।” ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2009, 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ “ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
