ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ “ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਚੋਣਾਂ/ਐਲਡੀਸੀਈ/ਜੀਡੀਸੀਈ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 04.03.2025 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (RRB) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 26 ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
