ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ।
UCC ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ UCC ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸਦਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਮ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੂ ਗੌੜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੁਰੇਖਾ ਡੰਗਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਰਾਫਟ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।UCC ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ।ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UCC ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
