ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਏਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਅਵਧ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
