ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ,2026  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਧ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ  ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ (ਮਸਟਰ ਰੋਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਧ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ  ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ  ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2023- ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’