ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
-
ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ: ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ।
-
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ (Outsourcing Policy) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਮ/ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ।
-
ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ: ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (₹26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
-
ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ (Risk Allowance), ਈ.ਐਸ.ਆਈ./ਪੀ.ਐਫ. (ESI/PF) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਬੂਟ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ।
-
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ: ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ।
ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਥੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
-
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣਾ: ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ (ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ) ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਗਤੀਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
-
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
-
ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ (ESMA) ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
-
ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
-
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ: ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬੱਦਬੂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ) ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।