ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ EMI (ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ/ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਚਤ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ. (FD): ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
