**ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.), ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
