ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ (Assistant Professors / Associate Professors) ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ (Rural Areas) ਵਿੱਚ ਅਨਿਵਾਰੀ ਸੇਵਾ (Mandatory Rural Service) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ (ਰਹਿਤ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
-
ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (CAS) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ: ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ. (CAS) ਅਧੀਨ ਪਦਉੱਨਤੀ (Promotion) ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੇਤਨਮਾਨ (Pay Scale) ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
-
ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਸੀ ਕੇਸ: ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ (Transfer) ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
-
ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ/ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਏਰੀਅਰ (Arrears) ਮਿਲੇਗਾ।
-
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ CAS ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।