ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ (Dominance) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
-
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (De-dollarization):<!–> BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ (ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਿਆ, ਯੁਆਨ, ਰੂਬਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ BRICS ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।–>
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ:
-
ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BRICS ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ (ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
-
ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, BRICS ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ BRICS ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਲਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
