ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਲਿਨਨ ਚੈਸਟ, ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਫ਼ਾਈਲ ਰੈਕ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Administrative Advisory Council) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਬਿਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ: ਇਹ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੀਅਰੇ ਜੀਨੇਰੇਟ (Pierre Jeanneret) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ (Le Corbusier) ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ।
ਨਿਲਾਮੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ/ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (Heritage Protection Cell) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
