ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ (ਅਮਰੀਕਾ): ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ – ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ – ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ: ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14161 (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਦੇਸੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਆਰਕਟਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ

“ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਓਵਰਸਟੇਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਸਟੇਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰ 27.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ F, M, ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰ 42.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਲੇਖ DTN ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *